भाषा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले ‘सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरु प्रतिवेदन’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो ।
आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेश नं १ मा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली र लिम्बूभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । यो प्रदेशमा नेपाली ४३ दशमलव ०७, मैथिली ११ दशमलव १९ र लिम्बूू भाषाको ७ दशमलव ३१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको छ ।
प्रदेश नं २ का लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । यो प्रदेशमा मैथिली ४५ दशमलव ३०, भोजपुरी १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र नेपाली भाषाका छ दशमलव ६७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या छन् ।
वाग्मती प्रदेशका लागि १८ दशमलव ३२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको तामाङ र १२ दशमलव ३० प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।
गण्डकी प्रदेशका लागि नौ दशमलव ०३ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको मगर भाषा, सात दशमलव ८५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको गुरुङ, सात दशमलव ०७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा ६७ दशमलव ८८ प्रतिशत नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ दशमलव १५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारु र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५४ दशमलव ७० प्रतिशत छ ।
कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यहाँ मगर भाषाका वक्ता सङ्ख्या २ दशमलव २६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या ९५ दशमलव १४ प्रतिशत छ ।
सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली र १७ दशमलव ०१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुुझाव दिइएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३० दशमलव १८ प्रतिशत छ ।
भाषा आयोगले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ३४० भन्दा बढी नगरपालिका र गाउाँपालिकाहरूका र सो अन्तरगतका प्रत्येक वडाको भाषिक तथ्याङ्क सङ्ककलन गरी भाषाको विवरण तयार गरेको छ । वडाहरूको विवरणका आधारमा स्थानिय तहमा बहसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी मातभृाषालाई शिक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा लागू तथा तोकिएको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि स्थािीय तहको भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वनमा ल्याउन सकिन्छ । यसका आधारमा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको चरणबद्ध विस्तार गर्न र भाषाको स्तरगत योजनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सकिने देखिन्छ ।
