हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रदेशसभाको बुधबारको वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शलिकराम जम्कट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजना नयाँ थप गरेको छैन । अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधा, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री जम्कट्टेलले वन जंगल विस्तार, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा उक्त बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले प्रदेशभित्रका नाङ्गा डाँडाहरूमा एकवर्ष भित्र १५ हजार विरुवा रोप्ने बताए ।
उद्योग मन्त्रालयलाई ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने, एक वडा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउन १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
अनुमानित बजेटमा सरकारले रत्ननगरमा आर्युवेदीक औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा सांसद विकास कोष खारेज भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा उक्त कार्यक्रम नआएको हो ।